अस्पृश्यता - शुक्लाची गोष्ट

सन 2009, स्थळ - बांदा (UP)

मी WHO चा अधिकारी म्हणून बांदा जिल्ह्याचा लसीकरण कार्यक्रम आणि प्लस-पोलिओ मोहीम सांभाळत होतो. दर महिन्यात 1 दिवस बूथ आणि 6 दिवस घरोघर जाऊन 5 वर्षापर्यंतच्या मुलांना पोलिओची लस पाजणे ही मोहीम. अधिकारी म्हणून सबंध जिल्ह्यात फिरून घरोघर जाऊन सर्वेक्षण करणे, मुलांना खरंच लस दिलीय का याची खात्री करणे ही जबाबदारी होती. आणि जर लस न देता खोटी नोंद केली तर संबंधित कर्मचाऱ्यांची तक्रार कलेक्टर कडे रोजच्या मीटिंग मध्ये करणे हे ओघाने आलेच. 

अशाच एका मीटिंग मध्ये माझा सहकारी प्रदीप शुक्ला याने एक तक्रार कलेक्टर पुढे मांडली. एका गावात दोन अंगणवाडी सेविकानी जमादार (सफाई कामगार) समाजाच्या घरातील मुलांना लस देताना विटाळ होईल म्हणून लस न देता, लस दिलीय अशी खोटी नोंद त्या घरावर आणि कागदोपत्री केली होती. कलेक्टरनी तात्काळ खात्री केली आणि शुक्ला ने केलेली तक्रार प्राथमिकत: खरी निघाली. तात्काळ निलंबनाचे आदेश दिले गेले त्या दोन महिला कर्मचाऱ्यांच्या आणि नंतर सेवामुक्तीचे.

ही अशी भीषण अस्पृश्यता फक्त उत्तर प्रदेशातच नाही, तर महाराष्ट्रात सुद्धा आहे. अंगणवाडीत, शाळेत दलित/मुस्लिम मुलांना वेगळी पंगत, बचत गटात अन्न शिजवायला दलित महिला, विधवा/परित्यक्ता नको, देवळात अस्पृश्यांना प्रवेश नाकारणे हे सगळे प्रकार इथेही होतात. गोष्ट एवढीच आहे की ना दलित याला विरोध करतात, ना सवर्ण याला बदलायची जबाबदारी घेतात.

स्वतः ब्राम्हण असूनही २ सवर्ण स्रियांनी अस्पृश्यता पाळली म्हणून निर्भीडपणे तक्रार करून त्यांची नोकरी घालावणारा, उत्तर प्रदेश सारख्या जातीभेदाने बरबटलेल्या राज्यात ७००० रुपयांची कंत्राटी नोकरी धोक्यात घालून, सत्याचा आणि मानवतेचा आवाज बुलंद करणारा शुक्ला मला खूप भावून गेला. इथेही असे अनेक शुक्ला आहेत ज्यांना अंतरीची प्रामाणिकता वागण्यातून, विरोधातून प्रकट करावी लागेल जर या राज्याला खरंच एक प्रगतशील राज्य बनवायचं असेल तर. नाहीतर आमची गत उत्तर प्रदेश सारखी व्हायला उशीर लागणार नाही.

डॉ. विनय काटे

-  फेसबुक पोस्ट ( २८ जुलै २०१६, १२.१४ )