जातीयवादी किरण बेदी

जातीयतेचा कळस आहे हा ... आणि तो पण राज्यपाल असणाऱ्या पूर्वाश्रमीच्या पोलीस अधिकारी महिलेकडून!
1871 पासून 1952 पर्यंत आम्ही या जमातींना उघडउघड गुन्हेगारीचे लेबल लावून ठेवलं. 1952 ते 2008 पर्यंत denotified tribes (DNT) म्हणून तीच वागणूक दिली. UN ने 2007 साली 1952 चा DNT कायदा बदलायला सांगितलं तेव्हा 2008 पासून आम्ही त्यांच DNT चं लेबल काढून टाकल.

महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर आजही इथला बहुतांश पारधी समाज कुठलीही जमीन, जगण्याचे साधन नसताना जीवन कंठतोय. त्यांच्याकडे ना रहिवासी दाखले आहेत, ना रेशन कार्ड, ना जात प्रमाणपत्र ज्याद्वारे शिक्षण/नोकरीत संधी मिळावी. गावाच्या बाहेर पालं टाकून राहणारे गरीब पारधी हे पोलिसांच्या कार्यक्षमतेचा कणा आहेत. खरा गुन्हेगार सापडत नाहीये ना, मग आण 2-4 पारधी धरून, लावा पाहिजे ते IPC आणि ठेवा कुजत तुरुंगात. खायला अन्न नाही तो कुठून आणणार कायदेशीर मदत?

3-4 वर्षांच्या पारधी मुलांवर सुद्धा दरोडे, खून असल्या केसेस दाखल केल्यात पोलिसांनी. अकलूज शेजारी एक पारधी वस्ती आहे, त्यांना राहण्यासाठी ती जागा मिळवून देण्यासाठी माझ्या आजोबांनी 35-40 वर्षांपूर्वी प्रशासनाशी खूप पाठपुरावा केला. त्यांची वस्ती उभारल्यावर ती वस्ती सुद्धा गावगुंडांनी पेटवून दिली पारध्यांनी चोरी केला म्हणून खोटा आळ घेत.

2005-06 च्या सुमारास सांगलीजवळ कुठेतरी असाच दरोडा पडला. लगेच तिथल्या गावकऱ्यांनी, पोलिसांनी पारधी समाजावर खापर फोडत त्यांची वस्ती उठवली. शेकडो पारधी अंगावरच्या कपड्यानिशी सांगली ते मिरज चालत, मिरज मेडिकल च्या हॉस्पिटलच्या आवारात येऊन राहिले. 1-2 दिवसांत त्यांना तिथून पण बाहेर काढण्यात आले. त्यांची लहान लेकरे, तुटपुंजा संसार पाहून पोटात गोळा आला होता त्यावेळी.

जन्माने कुणीही गुन्हेगार नसतो. इथला समाज, इथल्या अमानवी व्यवस्था चांगल्या माणसाला सुद्धा गुन्हेगार बनवायची ताकत राखून आहेत. आणि या व्यवस्थेचे धुरीण जेव्हा अशी नीच वक्तव्ये करतात आणि त्यावर सर्वपक्षीय मूग गिळून बसतात तेव्हा कळते की या देशात आदिवासींना, दलितांना, विमुक्त जातींना कुठलाही राजकीय पक्ष मतांच्या समीकरणा पलीकडे पाहतच नाही.

इथल्या नीच सामाजिक, राजकीय व्यवस्थेचा धिक्कार !!!

-  फेसबुक पोस्ट ( ०४ ऑगस्ट २०१६, १०.१५ )