निवडणुका आणि बदलते राजकारण -

निवडणुका या फक्त जंगी प्रचार करून, अभूतपूर्व बहुमत मिळवून जिंकल्या जाऊ शकतात या समजाला गेल्या अडीच वर्षात भारत आणि अमेरिकेतील या राज्यसमूह असणाऱ्या देशातील निवडणुकांनी खिंडार पडलंय. Civil War नंतर अमेरिकेतून कुठलेही राज्य बाहेर पडले नाही किंवा 1947 नंतर भारतातून पण कुठले राज्य बाहेर पडले नाही, आणि ते बाहेर पडणेही बऱ्याच कारणांनी जवळपास अशक्य आहे. पण अशा छोट्यात छोट्या राज्याचा, लोकसभा क्षेत्राचा संख्याशास्त्रामुळे एकंदर देशाच्या भविष्यावर, निवडणुकांवर घडणारा परिणाम अमेरिका किंवा भारतातील लोकशाही व्यवस्थेला नव्याने कळायला सुरुवात झालीय.

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप आणि काँग्रेसची स्थिती अशी होती -
1) भाजप - एकूण मते 31% - खासदार 282
2) काँग्रेस - एकूण मते 19.31% - खासदार 44

31% हे 100% मध्ये बहुमत होत नाही. पण, लोकशाही प्रकियेत प्रत्येक लोकसभा क्षेत्राला असणाऱ्या समान महत्वामुळे भारतासारख्या खंडप्राय देशाचा पंतप्रधान निवडण्याची खरी निवडणूक ही प्रत्येक लोकसभा क्षेत्रात होतेय. 31% आणि 19% या दोन मतांच्या टक्केवारीत फक्त 12% चा फरक असला तरी त्यामुळे मिळणाऱ्या जागा मात्र जवळपास 540% जास्त आहेत. दोन्ही पक्षांनी राज्यस्तरावर केलेल्या युती या किती मोठा फरक पाडू शकतात याचे हे धडधडीत उदाहरण आहे.

अमेरिकेत कालच्या निवडणुकीत स्थिती अशी होती -
1) हिलरी - मते 47.7% - जागा 228
2) ट्रम्प - मते 47.5% - जागा 279

हिलरींना वास्तविक पाहता ट्रम्प यांच्यापेक्षा 0.2% मते जास्त आहेत पण जागा पाहिल्या तर ट्रम्प 51 जागा जास्त घेऊन विजयी झालेत. यात चूक काहीही नाहीये कारण हिलरी यांची बहुतांश मते ही लोकसंख्या बहुल राज्यांत असलेल्या जंगी बहुमतामुळे जास्त दिसत आहेत. याउलट ट्रम्प यांनी बाकीच्या राज्यांत अगदी नाममात्र बहुमत घेत हिलरींएवढ्याच मतांमध्ये त्यांच्यापेक्षा कितीतरी जास्त जागा निवडून आणल्या.

एखाद्या जागी होणाऱ्या निवडणुकीत विजयी आणि त्यानंतरचा उमेदवार यांच्यातला मतांचा फरक 1 चा असो वा 1 लाख चा, त्याने त्या जागेच्या निकालात बदल होत नाही. मोठ्या फरकाने त्या जागेची निवडणूक जिंकल्याचा वैयक्तिक आनंद हा त्या विजयी उमेदवारापुरता राहू शकतो. पण एकूण पक्षासाठी अशा मोजक्या मोठ्या विजयांपेक्षा, कमी फरकाने का असेनात पण जास्त जागी होणारे विजय हे सत्ता मिळवण्याची किल्ली असणार आहेत. "Never put all the eggs in one basket" हा फायनान्स मधला नियम आता राजकीय पक्षांनीही लक्षात घ्यायला हवा. 

लहानात लहान राज्यांतल्या निवडणुकांना भाजपने दिलेले महत्व, विजयाची खात्री असणारे उमेदवार प्रसंगी काँग्रेसमधून आयात करून त्यांना तिकीट देणे यांच्या जोरावर कधीकाळी उत्तर भारतीय, हिंदी भाषिक राज्यांतील पक्ष अशी ओळख असणारा भाजप आता खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय होत चाललाय. आणि त्याचवेळी एकेका राज्यातून सत्तेतून बाहेर पडत काँग्रेस त्यांच्या हलाखीच्या काळात आहे. 

राष्ट्रीय राजकारणात जर टिकून राहायचे असेल, जिंकायचे असेल तर मूठभर मोठे नेते आणि निवडक ठिकाणी अस्तित्व हे टाळून सार्वत्रिक अस्तित्व ठेवत, वेगवेगळ्या पातळीवर असणाऱ्या असंख्य नेत्यांची मोट बांधणे याला पर्याय नाही. दळणवळणाची साधने, प्रसारमाध्यमे आणि पैशाचा सहज होणारा प्रवाह येत्या काळात राजकारणातील सत्ताकेंद्रांचा पाया उखडून टाकणार आहे. सत्ताकेंद्रांचे विकेंद्रीकरण व्हायला खऱ्या अर्थाने सुरुवात होतेय, यात उमेदवारांचा घोडेबाजार असेल, व्यापाऱ्यांचा उघड प्रभाव असेल आणि एकूणच राजकीय आदर्शवादाला, विचारधारांना तिलांजली मिळणार आहे.

- डॉ. विनय काटे

फेसबुक पोस्ट ( १० नोव्हेंबर २०१६, ०८.१४ )