भोपाळ मधील सिमीच्या संशयित दहशतवाद्यांच्या नकली एन्काऊंटर (पुरेसा वाव आहे त्याला नकली म्हणायला) ने नेहमीप्रमाणे राजकीय चर्चा झडल्या. माझा मित्र डॉ.अभिराम ने एन्काऊंटर ही कशी अगतिकता आहे याचे विश्लेषणसुद्धा केले जे काही अंशी बरोबर आहे, पण जरा जास्त एकांगी आहे. युतीच्या काळात मुंबईत खूप सारे गुंड एन्काऊंटर मध्ये मारून अंडरवर्ल्डला आटोक्यात आणले गेले हे सत्य आहे. पण दरवेळेस एन्काऊंटर मध्ये मारले जाणारे लोक/संशयित आरोपी हे कसलेले गुंड किंवा प्रशिक्षित दहशतवादी असतातच असे नाही.
बहुतांश वेळेला या संशयित लोकांना होणारी अटक ही पोलिसांनी, कायदा व्यवस्थेने स्वतःचा नाकर्तेपणा झाकायला आणि राजकीय दबाव थांबवण्यासाठी स्वीकारलेले एक अस्त्र असते. मालेगाव मध्ये स्फोट करणारे संघटन कट्टर हिंदुत्ववादी, पण अटक करण्यात आली काही मुस्लिम युवकांना, ज्यांना आयुष्यातले एक दशक विनाकारण तुरुंगात घालवावे लागले दहशतवादी असल्याचा कायमचा शिक्का घेऊन. अगदी याच धर्तीवर दलित समाजातील कार्यकर्त्यांना घरात काहीही कम्युनिस्ट साहित्य (साधे पुस्तक) सापडले तरी नक्षलवादी म्हणून अटक होते. आणि आदिवासी समाजाला तर पोलीस आणि लष्करी/निमलष्करी दलांनी असंख्य वेळा खोट्या चकमकीत मारलेय. सोनी सोरी सारख्या महिलेच्या गुप्तांगात खडे भरण्याइतके क्रौर्य दाखवलंय. काश्मीर आणि North East भारतात असणारा AFSPA चा गैरवापर तर जगजाहीर आहे. किती लोक विना trial मेले याला मोजमापच राहिले नाहीये.
पोलीस दले, CBI आणि CID सारख्या तपास यंत्रणा या लोकांना न्याय मिळवून देण्यापेक्षा सत्ताधीश लोकांची चाकरी करण्यासाठी असतात. म्हणून प्रत्येक सत्ताबदलानंतर या यंत्रणात मोठ्या प्रमाणात बदल होतात. जो आपल्या पक्षाला जवळचा तो अधिकारी मोक्याच्या जागी बसवला जातो. जागतिकीकरणा नंतर तपास व्यवस्थेला अजून एक पोशिंदा मिळाला, तो म्हणजे कॉर्पोरेट्स. ज्या ज्या ठिकाणी कॉर्पोरेट्स ना जमीन बळकवायची आहे, खाणी सुरु करायच्या आहेत, जंगले नष्ट करायची आहेत, अशा सर्व ठिकाणी सशस्त्र दले पाहिजे तशी वापरली जातात एन्काऊंटर च्या नावाखाली निष्पाप लोकांचा खून करण्यासाठी. मुंबईत जेव्हा भाराभर एन्काऊंटर झाली होती तेव्हा सुद्धा पोलीस यंत्रणांनी अगदी एका टोळीकडून पैसे घेऊन दुसऱ्या टोळीची माणसे मारली होती. दया नायक वगैरे उदाहरणे आहेत या सगळ्या प्रकाराची.
Encounter ही एक पळवाट आहे व्यवस्थेने निर्माण केलेली ज्याद्वारे कुणालाही कोर्टात कसलेही आरोप सिद्ध न करता जीव मारता येते. नंतर पाहिजे तशी कागदे रंगवता येतात, मीडिया मॅनेज करता येतो हे दाखवण्यासाठी की मारले गेलेले लोक किती वाईट होते. भारतातील न्यायव्यवस्था ही 'शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील, पण एका निष्पाप माणसाला शिक्षा होऊ नये' या तत्वावर चालते. म्हणून कोर्टात आरोपीला गुन्हेगार ठरवायला सबळ पुरावे द्यावे लागतात. आणि जेव्हा असे पुरावे नसतात तेव्हा मग नकली encounter हा एक राजमार्ग ठरतो, नको असलेले लोक संपवायला.
ऍड. शाहिद आझमी सारख्या उमद्या वकिलाने जो स्वतः खोट्या आरोपाखाली कित्येक वर्षे तुरुंगात होता, त्याने स्वतः कायद्याची पदवी मिळवून, स्वतः निर्दोष सुटल्यावर कित्येक खोट्या आरोपांखाली अटक झालेल्या मुलांना/लोकांना निर्दोष सोडवले होते. शाहिद आझमीना त्यांच्या ऑफिस मध्ये जीवे मारले गेले आणि त्यांच्या खुनाचा तपास अजूनही फक्त नावाला चालू आहे. या देशात सशस्त्र दलांच्या मुस्कटदाबी विरोधात बोलणारा प्रत्येक शाहिद आझमी असाच संपवला गेलाय आणि जाईल मग सरकार कुणाचेही असो. नकली एन्काऊंटर करून फक्त मुस्लिम, आदिवासी आणि दलितच मारले जातात कारण व्यवस्था त्यांच्याविरोधात आहे.
नकली एन्काऊंटर हा प्रकार अमानवीय आहे. स्वसंरक्षणासाठी गोळी मारणे वेगळे, पण राजकीय/आर्थिक गणिते बघून त्यासाठी निष्पाप लोकांना खोटे आरोप लावून अटक करणे किंवा खोट्या चकमकी दाखवून मारणे हे सरळसरळ कायद्याचे, मानवी मूल्यांचे आणि न्यायाचे उल्लंघन आहे. नकली एन्काऊंटरचे कसल्याही स्वरूपात समर्थन करणे हे मुळात चूक आहे. हे समर्थन करताना दिले जाणारे तर्क हे तितकेच वाईट आहेत जितके गोडसेने गांधींच्या केलेल्या खुनाच्या समर्थनासाठीची कारणे उद्धृत करणे. थंड डोक्याने, plan करून कुठल्याही कायद्याने निर्दोष माणसाचा एन्काऊंटर च्या नावाखाली पद्धतशीर खून करणे आणि नंतर त्या खुनाचे समर्थन करण्यासाठी सिस्टीम हाताशी धरून तर्क, तथाकथित परिस्थितीजन्य कारणे निर्माण करणे हे या देशासाठी लाजिरवाणे आहे. आणि एक नागरिक म्हणून आपली अशा गोष्टींबाबत असणारी अनास्था ही अजूनच जास्त घातक आहे.
डॉ. विनय काटे
- फेसबुक पोस्ट ( ४ नोव्हेंबर २०१६, ००.३७ )
No comments:
Post a Comment