गरिबी हटाव

"2 ऑक्टोबर च्या ग्रामसभेत गावकरी गरिबी संपवण्याबाबत आणि गावातील गरीब कुटुंबांच्या खुशाली बाबत चर्चा करतील."

"अरे वा!"

- ग्रामविकास मंत्रालय, भारत सरकार

सध्या रेडिओ, माध्यमांतून सुरु असलेल्या या जाहिराती इतका मोठा विनोद कुठला नसेल!! इंदिरा गांधी पासून नरेंद्र मोदींपर्यंत कुणालाही गरिबीचा प्रश्न किती कळला आणि त्यावर त्यांनी काय विचार केला हा संशोधनाचा विषय आहे. मनमोहन सिंग यांचा सन्मानास्पद अपवाद आणि नरेगा सारखी योजना जर वगळली तर बाकी साऱ्या पंप्रधानांनी गरिबी निर्मूलनात शून्य वाटा दिलाय.

World Bank च्या 2011 च्या आकडेवारीनुसार भारतातील 58% लोकसंख्या दरडोई, प्रतिदिन 3.1 डॉलर पेक्षा (साधारण 200 रुपये) कमी उत्पन्न मिळवते. पण, आपला नियोजन आयोग दिवसाला शहरात 32 रुपये आणि खेड्यात 26 रुपये पेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्याला माणसालाच गरीब मानतो, जे आहेत जवळपास 22%. जगातील सर्वात जास्त अशिक्षित पण याच देशात आहेत, लोकसंख्येच्या जवळपास 26%. आणि हे गरीब, अशिक्षित ग्रामीण भारतीय ग्रामसभेत बसून गरिबी कशी हटवायची यावर चर्चा करणार! म्हणजे नेमकं काय करणार ते त्यांनाच माहित!

बाकी समस्त लोकप्रतिनिधी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आणि उच्चविद्याविभूषित अर्थशास्त्रज्ञ आपापल्या घरात सुग्रास जेवण करून, ताणून देऊन विकासाची, गरिबी हटल्याची गोड गोड स्वप्ने पाहतील!! आणि अध्येमध्ये जमलंच तर एकत्र मिळून दारिद्र्यरेषेचा निकष असणारा उत्पन्नाचा आकडा सर्वसंमतीने कमी करतील, म्हणजे आपोआप गरिबांची संख्या आणि एकूण गरिबी कमी होईल!
कळलं का भाऊ???

- डॉ. विनय काटे

- फेसबुक पोस्ट ( २० सप्टेंबर २०१६, १०.४१ )