सीधी बात - मराठा क्रांती मोर्चा

मराठा क्रांती मोर्चाच्या 2 मागण्या -

1) ऍट्रॉसिटी विरोधी कायदा रद्द करा/सुधारणा करा -

रद्द करणे सध्या तरी अशक्य आहे कारण हा भारतभर लागू असलेला कायदा आहे जो संसदेने पारित केलेला आहे. भारतभरात SC/ST वर होणारे अत्याचार इतके भयाण आहेत की संसद आणि एकंदरीत भारतीय समाज हा कायदा रद्द होऊ देणार नाही. गेल्या वर्षी संसदेत हा कायदा सुधारणा करण्यात आला तेव्हा सुद्धा आज मोर्चाचे पडद्याआडून संचालन करणारे मराठा नेते संसदेत या कायद्याविरोधात काहीही बोलू शकले नाहीत.
कायद्यात सुधारणा करणे म्हणजे नेमके काय हे कोण सांगणार? ऍट्रॉसिटी विरोधी कायद्यात अटकपूर्व जामीन मिळत नाही ही ओरड खोटी आहे. सुधारणा करण्यासाठी मोर्चाची गरज नाही, कायदेशीर मार्गानेही सुधारणा करता येऊ शकतात जर योग्य युक्तिवाद आणि त्याला सांख्यिकी पुरावे दिले तर. दुर्दैवाने ते युक्तिवाद टिकणारे नाहीत कारण सांख्यिकी पुरावे त्या युक्तिवादांच्या विरोधात आहेत.

2) मराठ्यांना आरक्षण द्या -

गरीब मराठ्यांना जरूर आरक्षण द्यावे. तामिळनाडू मध्ये 69% आरक्षण आहे आणि त्या धर्तीवर महाराष्ट्रात पण आरक्षणाची मर्यादा वाढवता आली असती. राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक, सहकार क्षेत्रातील सत्ता निर्विवादपणे मराठा समाजाकडे असूनही त्यांच्या नेतृत्वाने असे आरक्षण दिले नाही याचा जाब मराठा नेत्यांना विचारणे जास्त तार्किक आहे.
आणि आजच्या घडीला शिक्षण, नोकऱ्यांमधील आरक्षण बऱ्यापैकी बिनकामाचे झालेय. कारण महाराष्ट्रातील बहुतांश शिक्षणसंस्था मराठा नेत्यांच्या ताब्यात आहेत जिथे आरक्षण नाहीये. एकंदरीत job market मध्ये फक्त 1% नोकऱ्या सरकारी आहेत आता, त्यामुळे नोकरीतले आरक्षण तर असून नसल्यासारखे आहे.

मराठा समाजाने आरक्षणाची मागणी 1989-90 ला केली असती तर खूप जास्त फायद्यात राहिले असते. पण तेव्हा मराठा समाजाला मंडल आयोग (जो आरक्षण देण्यासाठी होता) विरोधात foot soldier म्हणून वापरले गेले, राम-जन्मभूमी आणि मराठवाडा विद्यापीठ नामांतराला विरोध हे दोन अजेंडा घेऊन.

आजचे मुकमोर्चेही खूप काही वेगळे नाहीयेत. लाखोंचा मोर्चा, शांततामय मार्गाने निघतोय हे सहज होत नाही, यामागे व्यवस्थित नियोजन आहे. मोर्चाची ठिकाणे, मीडिया मॅनेजमेंट, मीडियाला बाईट देण्यासाठी पाठांतर करून आणलेल्या अजाण बालिका, कपड्यांच्या theme, मीडियातील जाहिराती आणि या सर्वांसाठी लागणारा पैसा यामागचे व्यवस्थापन मोर्चात सहभागी झालेल्या सामान्य मराठ्याला कळत नसेल पण बाकीच्यांना तरी कळतेय. आणि हे सगळे नियोजन पडद्याआड राहून केले जातेय कारण तसे करणाऱ्यांना आपआपले राजकीय स्वार्थ साधायचे आहेत आणि त्यासाठी परत एकदा गरीब मराठा foot soldier म्हणून वापरायचा आहे.

गरीब मराठ्यांना जर खरंच दारिद्र्याच्या दुष्टचक्रातून बाहेर निघायचे असेल तर या मुकमोर्चात सहभागी होऊन राजकारणी लोकांच्या हातातले बाहुले बनण्यापेक्षा, या मराठा नेत्यांना प्रश्न विचारायला शिकावे. खासगी शिक्षणसंस्थांच्या मराठा संस्थापकाना गरीब मराठा विद्यार्थ्यांना फुकट प्रवेश देण्यास भाग पाडावे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत बसलेल्या मराठा नेत्यांना विचारावे की शेतकऱ्यांकडून 1 रुपयाला घेतलेला माल बाजारात 20 रुपयांना कसा विकला जातो? साखर कारखाने, सुत गिरण्या, दूध संघ, सहकारी बँक ताब्यात ठेवणाऱ्या मराठा नेत्यांना विचारावे की इथे भ्रष्टाचार का होतो? का भाव मिळत नाही?

एकही मराठा राजकीय नेता गरिबीने आत्महत्या करत नाही... पण 90% आत्महत्या करणारे शेतकरी गरीब मराठा का आहेत??

मराठा समाजातील गरिबीचे मूळ वावरात नाही, नेत्यांच्या नाकर्तेपणात आहे. तेच नेते जे आज परत एकदा 26 वर्षांनी या समाजाला मोर्चात गुंतवून, दुसऱ्या समाजांकडे बोट दाखवून त्यांना मराठ्यांच्या गरिबीचे कारण म्हणून दाखवण्याचा कुटील डाव करत आहेत. मुस्लिम झाले, ब्राम्हण झाले, दलित होतील...अजून किती समाज राहिलेत ज्यांचावर हे नेते गरीब मराठ्यांना माथी भडकावून विरोधात उभे करतील.

इतिहास साक्षीला आहे, अशा प्रत्येक आंदोलनाने मराठा समाजाच्या 2 पिढ्या वाया गेल्यात. आता तरी या समाजाने खऱ्या अर्थाने जागृत व्हावे आणि स्वतःच्या समाजातल्या नेत्यांना प्रश्न विचारावेत, त्यांना उत्तरे मागावीत आणि नसता देत येतील तर पर्याय म्हणून सुशिक्षित, सदाचारी आणि प्रामाणिक युवकांची एक नवी फळी नेतृत्वासाठी पुढे आणावी. १% लोकसंख्येचा जैन समाज देशाच्या आर्थिक नाड्या सांभाळतो, आणि 30% शेतकरी समाज देशात आत्महत्या करायला पुढे असतो हे चित्र भीषण आहे. संख्येने प्रश्न सुटत नाहीत, बुद्धीने सुटतात, तेव्हा आता तरी शहाणे व्हा गरीब मराठा बांधवांनो!

डॉ. विनय काटे

- फेसबुक पोस्ट ( २४ सप्टेंबर २०१६, ०८.०८ )